प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच हस्ताक्षरित एक सहमति पत्र (एमओयू) को अंतिम मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही कैबिनेट ने भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेईटीसीओ) की स्थापना से संबंधित एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा जेईटीसीओ आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा और चर्चा, सूचना, ज्ञान एवं विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जो कि व्यापार तथा उद्योग को सुविधाजनक बनाएगा।
भारत और ओमान के बीच एमओयू पर जयशंकर ने कहा दोनों देशों के बीच सहयोग में सुधार होगा, जिससे आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
फिलहाल भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित कोई द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र नहीं है। भारत डोमिनिकन गणराज्य से सोना आयात करता है और उन्हें फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री उत्पाद, मोटर वाहन आदि का निर्यात करता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जेईटीसीओ की स्थापना से व्यापार एवं उद्योग से जुड़ी गतिविधियां सुविधाजनक हो सकेंगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। यह प्रोटोकॉल वृहद लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई बाजारों के लिए एक प्रभावी प्रवेश द्वार बन सकता है।
वहीं दूसरी ओर ओमान के साथ एमओयू से आईटी क्षेत्र में ‘जी2जी’ (सरकार से सरकार) और ‘बी2बी’ (कंपनी से कंपनी) दोनों ही तरह का द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस एमओयू में बेहतर पारस्परिक सहयोग की परिकल्पना की गई है, जिससे आईटी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
(रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)
