भारत ने श्रीलंका में चल रही अपनी अनुदान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा और शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के सचिव डब्ल्यू. एस. सत्यानंद ने गुरुवार को निर्माण के लिए 150 मिलियन एसएलआर (श्रीलंकाई रुपया) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के भारत सरकार के फैसले को औपचारिक बनाने के लिए राजनयिक पत्रों पर हस्ताक्षर किए।
श्रीलंका में चल रहे वित्तीय संकट के कारण निर्माण की लागत में हुई तेज वृद्धि से निपटने के लिए भारत द्वीप राष्ट्र में परियोजनाओं को अनुदान देने के लिए 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगा।
कोलंबो स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, अनुराधापुरा के सोबिथा थेरो गांव में घरों और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए 150 मिलियन श्रीलंकाई रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही परियोजना के प्रति भारत सरकार की कुल प्रतिबद्धता वर्तमान में 450 मिलियन एसएलआर तक पहुंच गई है।
भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा भारत ने परियोजना कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में चल रही 9 परियोजनाओं में अनुदान सहायता बढ़ा दी है।
उच्चायोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा अतिरिक्त राशि के साथ भारत सरकार के अनुदान से गांव में 90 घरों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना अभी चल रही है और प्रस्तावित घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
उच्चायोग ने कहा कि श्रीलंका के आर्थिक परिदृश्य में भारी बदलाव को देखते हुए भारत सरकार ने इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि लगाने का फैसला किया है और इस निर्णय से निर्माण सामग्री की लागत में तेज वृद्धि के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। अतिरिक्त धनराशि की सीमा नौ परियोजनाओं में से प्रत्येक में भारत की मूल प्रतिबद्धता का 50 प्रतिशत तक है।
(रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)
