प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जी20 के एक सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संबंधी संरचनाओं की स्थाकपना को मंजूरी दे दी है। भारत की आगामी जी20 की अध्यचक्षता के सुचारु संचालन के लिए आवश्यरक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यलवस्था ओं का कार्यान्वसयन कराना इस सचिवालय की जिम्मेदारी होगी।
आगामी जी20 की अध्यधक्षता के सुचारु संचालन कराना इस सचिवालय की होगी जिम्मेदारी।
भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जी20 की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता के इस कार्यकाल का समापन 2023 में भारत में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो कि वैश्विक आर्थिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
परिपाटी के अनुरूप, भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता से संबंधित मौलिक/ज्ञान/सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और लॉजिस्टिक संबंधी पहलुओं से जुड़े कार्यों को संभालने के लिए जी20 के एक सचिवालय की स्थापना की जा रही है। यह सचिवालय विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और कार्यक्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाएगा, जो फरवरी 2024 तक कार्य करेगा।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति इस सचिवालय का मार्गदर्शन करेगी। इस शीर्ष समिति में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, और जी20 शेरपा (वाणिज्य एवं उद्योग, वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री) शामिल होंगे, जो कि भारत की जी20 की अध्यक्षता को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अलावा, जी20 से संबंधित सभी तैयारियों की निगरानी के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की जाएगी, जो इस शीर्ष समिति को रिपोर्ट करेगी। जी20 का यह सचिवालय बहुपक्षीय मंचों पर विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को ज्ञान और विशेषज्ञता सहित दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की दृष्टि से समर्थ बनाएगा।
